ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਧੱਕਾ

ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਾਰਚ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ |
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ 1996 ਵਿਚ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੂਲ 1975 ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ  ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 58 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 48 ਦੀ ਸਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭ ਕੱੁਝ ਠੀਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ  ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 60-40 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ | ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣਗੇ |
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ | ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਡਰੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਨ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ  ਅਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |