ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਧਾਉਣ.......

ਬਠਿੰਡਾ : ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ 'ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ' ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਰੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਈ.ਟੀ.ਓ ਅਤੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦਸ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 178 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ 22 ਮਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 26 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਤਿੰਨ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ 2-2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਊਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।