60 ਤੋਂ 70 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ
ਪਠਾਨਕੋਟ - ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਝੌਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਲਾਕ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਧਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ 769 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੈਨੋ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਹੰਦੂ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਨੋਰਦ, ਸ਼ਾਨੋ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 833 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ, ਬੈਂਕ ਕਾਪੀ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਕਤ ਡੈਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਙਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਙਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਂਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰੇਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।
