ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਠਿੰਡਾ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਬੀ.ਡੀ.ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
