ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
High Court reserves its decision on anticipatory bail of Inspector Ronnie Singh
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਰਨਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਨਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਠ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਫ਼ੌਜ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
