ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਸਸ) : ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ-2025 ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025 ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 18000 ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸੱਲਸਲ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਵਰਗ ਤਹਿਤ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ 185 ਊਰਜਾਕੁਸ਼ਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ 35 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਰੂਫਟਾਪ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਊਰਜਾਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਡਿਜਾਇਨ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਇਮਾਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਇਮਾਰਤੀ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ (ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ) ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 850 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਨਿਯਮ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਯਤਨਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 12000 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਸੰਭਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
