ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ, ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ
ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਅਤੇ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਐਜੰਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ 11 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਡੀਸੀ, ਏਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ।
