ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।
-ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
-ਧਾਰਾ 3(1)(R) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਕਫ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 83 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 23 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਜੋ ਸੀਈਓ ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੀਈਓ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
