ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ "ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ "ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇਗਾ।"
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ" ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਜਮਾਬੰਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 552 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।
