ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ..........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ 'ਵੰਡਣ' ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1973 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਗਰੋਵਰ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਾਮੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ
Manohar Lal Khattar Chief minister of Haryana
ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਛੇੜ ਉਦੋਂ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਅਜੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਦ
'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 1973 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਅਕਾਦਮ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।
