ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ
High Court Reprimands Punjab Over Shortage of Teachers in Schools Latest News in Punjabi ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ "ਉਦਾਸੀਨ" ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਐਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪਖਾਨੇ, ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ
22 ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ
- ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ
- ਨਿਯਮਤ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ
- ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ
- ਮੁੰਡਿਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
- 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ
- ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21A ਦੇ ਤਹਿਤ, 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 2002 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (86ਵੇਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 2009 ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (RTE ਐਕਟ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
(For more news apart from High Court Reprimands Punjab Over Shortage of Teachers in Schools Latest News in Punjabi stay tuned to Rozana Spokesman.)
