ਲੀਵ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੂਚੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ 'ਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ. (ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੀਆਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।
