ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-3 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 64 ਸੜਕਾਂ ਅਪਗਰੇਡ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 38 ਪੁਲ ਬਣਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 628.48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਐੱਫਡੀਆਰ) ਨਾਲ 64 ਸੜਕਾਂ ਅਪਗਰੇਡ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਦੇ 38 ਪੁਲ ਬਣਨੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 828.87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 64 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਫ਼ਰਮ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸੜਕਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰਿ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-3 ਦੇ 828 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 64 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡਰਾਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
