ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 1000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ, ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ, ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੌਰਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
