ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੇ.ਵੀ. ਢਿੱਲੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੂਟਰ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕੇਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਐਸ. ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਫਿਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।
ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲੱਗਿਆ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 153, 153-ਏ, 153-ਬੀ, 160, 107 ਅਤੇ 505 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
