ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜ ਆਈਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2018 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਂ ਆਈਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੈਲਫੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ, ਕੇਬੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲੀਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈਜੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਿਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪ
ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ 2011 ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2013 ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੁਕਤ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤੋ ਗਿਆ।
2018 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਦਉਨਤ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਾਰ ਪਦਉੱਨਤ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਏਆਈਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਏ।
