ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਜਲਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰੈਂਕਫਿਨ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਏਅਰ ਹੋਸਟੈੱਸ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਜਲਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਏਅਰ ਹੋਸਟੈੱਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਕਫਿਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਪੀਅਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
Air Hostess
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 1 ਸਾਲਾ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 22 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਦਾਗ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਏਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਕਫਿਨ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਫਰੈਂਕਫਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Frankfinn Institute
ਇਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ, ਚਿਹਰੇ, ਗੁੱਟ, ਗਰਦਨ, ਲੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਨੰਗੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ-ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ‘ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਢੰਗ/ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰਸ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
