ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਥਿਤ ਅਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਾਏ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੁਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ, 406 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
