ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 8,10,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਭਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰੂਸ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਭਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰੂਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।