ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਜਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ
ਮੁਹਾਲੀ:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਜਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਰਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 2.32 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 1.81 ਫੀਸਦ, ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ 2.23 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 2.44 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਤਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ਪਰ ਮਾਤਰ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ 12 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ 13443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 15845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਚ 9647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 8200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼਼ਿਆਦਾ ਨਹੀ ਆਵੇਗਾ।
