ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ-ਤੋਮਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ- ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ-ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Farmers Meeting
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਜਰੂਰ ਆਵੇਗਾ।
ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ' ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਠੇਕਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ'।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
1) ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
2) ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
Farmers Meeting
3) ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4) ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Farmers Meeting
5) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਡਜ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ।
ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ- ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
