ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ-ਰਾਵੀ ਸਮੇਤ ਯਮੁਨਾ-ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੰਡੋ: ਰਾਜੇਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): ਸਤਲੁਜ-ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ 'ਫ਼ਸਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ' ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੁੜ ਗਰਮਾਹਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ 'ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ' ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
SYL Canal
ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਰਬਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ, ਇਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਸਮੇਤ ਯਮੁਨਾ, ਘੱਗਰ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕਰੇ।
Bharti Kisan Union
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਚਿੱਠੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ।
Captain Amarinder Singh
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਕੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
