ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਈਆਂ 337 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 190 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ.........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਈਆਂ 337 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 190 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪਣੀ 8ਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ 126 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 17 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 21 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 19 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ (13) ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 12, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 11-11 ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ
182 ਅਧੀਨ ਜਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ (6) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ (4) ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨ। ਜਸਿਟਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਲ 337 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 216 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਦਕਿ 9 ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁੱਲ 1299 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 962 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
