ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਜੱਚਾ" ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ "ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ" ਹਨ ।”
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਬਲਕਿਬੰਧਨ ਬਣਆਉਣ ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕੇਵਲ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿ-ਕੈਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ "ਬੇਬੀ ਬਲੂਜ਼" ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਪਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਵੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੇਵਲ ਅਘਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਜੱਚਾ" ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
