ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਗੁਲਰ ਬੇਲ ਤੇ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
Sajjan Kumar
ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Sajjan Kumar
ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਹੋ।
Supreme Court
ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਏਮਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Sajjan Kumar
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
Supreme Court
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ 'ਤੇ ਕਤਲ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਖੋਖਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਖੋਖਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
