'BBMB 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ" ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ "ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ" ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 1976 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। "ਟੇਲਰ-ਮੇਡ" ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 31 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
