ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁਲੱਰ) : ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਿੜਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੁਗਣੇ ਤਿਗਣੇ ਰੇਟ ਮੰਗਣ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾ ’ਚ ਅਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹੌਲ ਆਪਸੀ ਕੁੜਤੱਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਭਾਵ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਪਣੇ ਮਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਨ।
File Photo
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਤੇ ਅਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਕੁੜਤੱਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਵੜਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਮੰਗ ਹਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾ ਇਹ ਰੇਟ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 3000 ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਈ 2500 ਤਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋੀ ਵੀ ਪੰਚਾਹਿਤੀ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ।
