ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ.......
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਗਠਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 91 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 46 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੌਂਪੀ ਗੁਪਤ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੈਨਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰੈਜੁਏਟ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 6 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 8 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਕਰਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 3 ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 8 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 3 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 36 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਕੇ 8 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਕਲਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਘੱਟ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੈਕਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲੀ ਪੈਦਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂÎਕ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜ ਸੇਨੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਰ ਪਰਸੂਨ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਆਈ. ਕੇ ਚੱਢਾ, ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੀਆ, ਪ੍ਰੋ. ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਾਜਪੂਤ, ਪ੍ਰੋ. ਨਵਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰੋ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
