4452 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਮੋਹਾਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4452 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੂਸ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਚੌਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25,374 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,906 ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 22,468 ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6,293 ਉਦਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਚੌਬੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3.03% ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1.50% ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4452 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 85 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1756 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋਸਤ' ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਲਈ ਭੇਜੀ ਰਾਹਤ ਸਮਗਰੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਖੇਪ
ਮੰਤਰੀ ਚੌਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਵਾਟਰ ਐਕਟ, 1974, ਏਅਰ ਐਕਟ, 1981 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
