ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 'ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ' (Custody Parole) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਨੌ ਕਤਲ ਕਾਂਡ (FIR ਨੰ. 159) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰੀ ਨੌ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 'ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ (AKF) ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ।
