ਇਸ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

Punjab News: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। NGT ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਗਿੰਦਰ ਬਨੀਪਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀਨਾਨਗਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਨ ਮਹਾਜਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਐਨਜੀਟੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।  

(For more news apart from Punjab News, stay tuned to Rozana Spokesman)