ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ

168 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮਜੀਠੀਆ
ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਅਗੱਸਤ (ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਲੱਗਣ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਾਕੜ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ 168 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਰਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁਖਨਿਵਾਰਣ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਸ਼ਬਦੀ ਤੀਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ
ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੱਭ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗੱਸਤ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ. ਰਾਮਾਚੰਦਰ ਰਾਉ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲੋਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐਸ.ਚੀਮਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ
ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪਿੰਦੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਫ਼ਆਈਆਰ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜੁਰਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।