ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਯੂ-ਟਰਨ" ਸਾਖ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 1954 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਮਜੌਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪਤਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 1972 ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਹੁਣ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1981 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੁੱਲ 17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.6 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਨੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਯੂ-ਟਰਨ" ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ।
