ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਈਡਬਲਯੂਐਸ, ਡਿਸਡਵਾਂਟੇਜ (ਡੀਜੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 23 ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੇਂਟ ਕਬੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ-26 ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਈਡਬਲਯੂਐਸ, ਡਿਸਡਵਾਂਟੇਜ (ਡੀਜੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 23 ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਨਤਾ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2023-24 ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਸੇਂਟ ਕਬੀਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ 1600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਂਟ ਕਬੀਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 15 ਈਡਬਲਿਊਐਸ, ਡੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ।
ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਚ.ਪੀ.ਐਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ NCMER ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 38,94,935 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ EWS, DG ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੇਂਟ ਕਬੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ-26 ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 17 ਅਪਰੈਲ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇਵੇ।
ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ।
