ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ : ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਅਤੇ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ, 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।
ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬੀਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
