ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 436 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ ਬਲਾਇੰਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 436 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਰਤ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-26 ਦੇ ਬਲਾਇੰਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।
