'ਆਪ' ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਹਾ, ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ) ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 'ਆਪ' ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ?
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕੱਚੇ-ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਉਸ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੁੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ 'ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ' ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਡੀ.ਏ ਦਾ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਖ਼ੁਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 27 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ' ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕ ਚਾਰਜ਼ਡ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬਿੱਲ 2016 ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਰ.ਐਸ ਮਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਬਣਿਆ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ।
