ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
Punjab News - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੈਮਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਨਾਈਲੋਨ ਨੈੱਟ, ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਿਰਾਸਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ SIT ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(For more news apart from Punjab News, stay tuned to Rozana Spokesman)
