ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਵਿੱਚ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਬਲੇਮ-ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਵਿੱਚ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਜੇਕਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. 'ਤੇ। ਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅੰਕੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੋਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ?
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਘਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹਦਾ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟੋਕਨ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
