ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
BBMB Secretary appointment controversy: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਮਨਮਾਨੇ" ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੁਆਰਾ 25 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ, 1974 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਰਚਨਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
