ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਗੱਸਤ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ  ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਵੀ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ | ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਦਿਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਲਐਸਏ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਲਸਾ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ | ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ  ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੱੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ 
ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ  ਖ਼ਤਰਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ | ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਵੀ ਤੀਜੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪਣੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ  ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ/ਜੇਲ ਵਿਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ | (ਪੀਟੀਆਈ)