ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ।
High Court strict on violating arrest orders: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦੋ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ *“ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਰਿੱਟ ਉਸ ਚਾਬੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਉਕਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
