ਸਿੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ, 8 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Navjot singh Sidhu
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
kotkapura Golikand
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Kotkapura Golikand
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, “ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਗਠਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
CM Punjab
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਬੰਧੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਖ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
