ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ (ਇਕ ਸਾਲ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 24.04.2017 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 06.04.2022 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਤੀ 31.03.2023 ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ, ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਰੀ-ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨਪਾਵਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 31.03.2024 ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ / ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
