ਕਿਹਾ, ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਘੋਸ਼ਤ ਹੋਵੇ'
ਜਲੰਧਰ: ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਲਗਾਤਾਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਰੋਨ ਤਸਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਰੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, 2012 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ, ਫਿਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਤੇ ਹੁਣ 2022 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁਟਕੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
