ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ: "ਸਾਨੂੰ 100 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਹੀਂ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਪੰਜਾਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ", ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
1. ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ
3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ (VVIP) ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 71,500 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,600 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
2. ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. (SSP) ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (Accountability) ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਡੀਜੀਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
3. ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ: ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀ (Extortion) ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਪੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ: ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਏ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ ਮਾਮਲਾ
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ: 18 ਫਰਵਰੀ, 2026।
ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ: ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (VC) ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
