ਜੰਗੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ: ਕੇੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕ/ਜੰਗੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ 19 ਅਗਸਤ 1999 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਗੀ ਨਾਇਕ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਉਸਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 27 ਦਸੰਬਰ, 1982 ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਆਈਈਡੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਫੌਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖੁਦ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕਹੀਣ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
