ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਡੀਡੀਪੀਓ ਸਮੇਤ...
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਡੀਡੀਪੀਓ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਉਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਨਾ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਇਕ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਡੀਪੀਓ) ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਲੇਖਾਕਾਰ ਕਮ ਰੀਡਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ 2018 ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਪੁਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਏਡੀਸੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਡੀਪੀਓ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਫ਼ਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਪੁਲ ਉੱਜਵਲ ਜੋ ਛੁੱਟੀ ਉਤੇ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
