ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ਾਲਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁੰਡਲੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਖੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।’’
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ 2020-21 ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜੱਥਿਆਂ ’ਚ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ।
