ਖਿਜਰਾਬਾਦ 'ਚ 50 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਨਯਾ ਗਾਂਵ: ਖਰੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪਿੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ, ਰੇਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲਗਾਏ।
ਖਿਜਰਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਖਿਜਰਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਹਿਰੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਧਸਾਅ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਠਗਾਂਠ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ — ਚਾਹੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਬੀ.ਡੀ.ਓ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੇਵਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਏ.ਡੀ.ਸੀ., ਡੀ.ਸੀ. ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ; ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ., ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਐਸ.ਪੀ., ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. — ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
“ਜੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ? ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ?” — ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਕੌਣ ਹੈ — ਇਹ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਦਾ ਹਰੇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵੋਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ — ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
